ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨਸਾਰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ (ਪਹੁੰਚ) ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜੀਰੀ (ਝੋਨੇ) 'ਚ 66 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਣ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ਰਤ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।