ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਪਲੇਅ-ਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ)—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪਲੇਅ-ਵੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਦਿੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਲੇਅ-ਵੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀ ਕਿਡਜ਼, ਬਚਪਨ, ਕੰਗਾਰੂ ਕਿਡਜ਼-ਯੂਰੋ ਕਿਡਜ਼ ਆਦਿ)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 5 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਰੰਟ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਖਾਨਾ, ਸਾਬਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਤੌਲੀਏ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌੜਨ-ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕੌਮੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ, 3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।