ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।