ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ''ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਜਲੰਧਰ  (ਸੋਮਨਾਥ ਕੈਂਥ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬਹਿਲ) — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਨਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 15ਵੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਭਾਰਤ-ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਨੋਵੈਂਸ਼ਨ' ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਆ ਸਪੰਦਨਿਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਿਤੀਨ ਪਰਾਂਜਪੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਹੋਮਕੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿਲ ਜੈਨੁਲਭਾਈ, ਕੇ. ਕੇ. ਆਰ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੰਜੇ ਨਈਅਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਮਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਬਯਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕਮਲ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਰਾਜਦਾਨ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਟਲਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਟਲਰ'  ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਚ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਸੰਗਠਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਮਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕੈ ਵਿਰੋਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  
ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਧਮਕੀਆਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਪਰੇਡ 'ਚ 2 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰਾ
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਾਕਾਇਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।