ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ

ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਪਿਛਲੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਖ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ: 10 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :IND v AUS ਟੈਸਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਪਾਈਰਿੰਗ

ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਰਿਹਰਸਲ’ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।