ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ.) ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਭੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ/ਮਰਿਆ ਸੂਰ (ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਾਮਾਨ ਇਨਫ਼ੈਕਟਿਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੂਰ ਜਾਂ ਸੂਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 735 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 471, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 68, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ 176 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 20 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ, 15 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 5800 ਰੁਪਏ, 40 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ 70 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 8400 ਰੁਪਏ, 70 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ 100 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।