ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ

ਜਲੰਧਰ   (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ)  -  ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ  ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।  ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਉਪਰੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਲ 1002 ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੁਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 512 ਟੈਂਡਰ ਸਿੰਗਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 109 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 2 ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ  ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਉਪਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਸਟਿਸ ਫ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਕਟ  1976 ਦੇ ਤਹਿਤ  ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਡਿਗੇਗੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗਾਜ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਜੇ ਤਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।