ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ : ਏ. ਡੀ. ਸੀ.

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ)- ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰੀ, ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ-ਭੈਣ) ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਕਨਵੀਨਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ, ਡਾ. ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਠਕ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।