ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 3445.14 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3445.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ 1603.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 1539.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 301.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (1405) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 246.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1279 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 435.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1038 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 150.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 941 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 231.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲੰਧਰ(898 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 172.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 860 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 191.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 838 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 134.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ 611 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  100.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 600 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 204.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 573 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 200.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ (546 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 95.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 466 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 126.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 434 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 138.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ( 421 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 89.55 ਕਰੋੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ(428 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਲਈ 74.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ 341 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 120.63 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ (340 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਲਈ 140.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 314 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 182.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 269 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 131.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 245 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 112.3 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 243 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 95.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 175 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 68.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 19,132 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ  ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।