ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਨੂੰ ‘ਬੇਕਾਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਬੇਕਾਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਏ. ‘ਬੇਕਾਰ’ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ।