ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ''ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ "ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Change.org 'ਤੇ "ਮੋਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੀਬੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ" ਦੇ ਨਾਲ "ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ "ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'India: The Modi Question' ਰਾਹੀਂ "ਵਿਗੜਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 'India: The Modi Question' ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਓ ਯੂਕੇ ਦਾ Sure Shot Visa, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (OFCOM) ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਥਾਕਥਿਤ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਕਈ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ "ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਨੂੰ "ਉੱਚਤਮ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।