ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਲਬਦਲ ਵਿਵਾਦ : ਠਾਕਰੇ ਧੜਾ ਫਿਰ ਪੁਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ-ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 11 ਮਈ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।