ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਖਪਤ ਮੰਗ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਐੱਫ.) ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕਾਂ (ਤਨਖਾਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ.’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਪਾਵਰ (ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ਹੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚਤ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਿੱਲ 2019 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।