ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿੰਗਨਲ, ਡਾਰਕ ਵੈਬ, ਕਿਕ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ (ਵੀ.ਪੀ. ਐਨ.), ਆਈ ਕਾਲਮੋਰ, ਮਾਰਕਬੁਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਤੇ ਦਿ ਅਮਨੈਸਿਕ ਇਨਕਾਗਨੀਟੋ ਲਾਈਵ ਸਿਸਟਮ (ਟੇਲਸ) ਜਿਹੇ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜਾ ਐਪ ਜਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਈਸਟਰ ਮੌਕੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੋਮਵਰਕ 'ਇੰਟਰਨੈਟ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ. ਐਸ. ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਕ, ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਵੀ.ਪੀ. ਐਨ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਰਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਈ. ਐਸ. ਦੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈ. ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿਟਰ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਏ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਮਸ਼ਕੱਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।