ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਹਿਲਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ''ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਹਿਲਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਹਿਲਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐਸ. ਜੀ.) ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਹਿਲਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਏ. ਐਸ. ਜੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੀਸ (ਖਰਚੇ) ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ''ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ (ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ) ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ।