ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੇ. ਪੀ. ਲਿਮ. ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਰਮ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਫਰਮ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 92 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।