ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
09/30/2019 1:22:57 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਆਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲੱਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁਫੈਜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 2 ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ।