ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਹਾ- 'ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 'ਜਯ ਜਵਾਨ, ਜਯ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।