ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਲਹਾਲ NRC 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
12/24/2019 7:22:32 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 2004 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੂਫ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਉਣਗੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਚ ਇਕ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਅਸਾਮ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।