SC ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
08/11/2021 11:52:12 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਰ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਪੀਲਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਨਾਥ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ