29 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਐਸੇਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਨੁ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਵਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2019 'ਚ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ, ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
2018-19 'ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਟਾਈ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2357.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 84972.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018-19 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕਵਿਟੀ ਫਲੋਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।