ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਧਿਕਰਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.)  ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੇਨਾਵ ਦਰਮਿਆਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨੋ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।