ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾ ਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।