ਜੇਲ੍ਹਾਂ ''ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜੇਲ੍ਹ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ, ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹਥਕੜੀ, ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਟਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14, ਧਾਰਾ-19(1)ਏ, ਧਾਰਾ-20 (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ-21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।