'ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਮਾਮਲਾ: SC ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫ਼ਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- 'ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?'
02/28/2023 10:36:39 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ; 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ CBI ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸਿਸੋਦੀਆ
ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ...
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ 51 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ
ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।