NPR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ SC ਦੀ ਨਾਂਹ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
01/27/2020 4:01:37 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਆਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।