OTT ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੀ ਸਿਗਟਨੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ''ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ): ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTTs ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ "ਸਮਝੌਤਾ" ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ Most Wanted ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਊਦ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ) ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। OTT ਨਿਯਮ 2023 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Jio Cinema, Sony Liv, ALTBalaji, Voot ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਹਤ ਸਪਾਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ. ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ OTT ਨਿਯਮਾਂ 2023 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ OTT ਨਿਯਮਾਂ 2023 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8