ਸੰਸਦ ''ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ'' ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ (ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ (ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ  45 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। 'ਭੀੜਤੰਤਰ' ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 
ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ -
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। 
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ -
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਹਿੱਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁਖੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।