ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ CM
07/25/2019 3:45:41 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਰੁਣ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 5 ਸੂਬੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਓਧਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਓਧਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।