ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੇਨਈ— ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ (ਡੀ.ਏ.) ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਐੱਮ. ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਜੱਜ ਪੀ ਰਾਜਾਮਣਿਕਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮ.ਐੱਲ. ਰਵੀ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।