ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਅਹਿਜੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 68 ਪੇਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।