ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. (ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ਅਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸੰਘ (ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮੰਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮੰਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਜਪੇਈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਤਰੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।