ਜਨਤਾ ਦੀ ਛੱਡੋ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਜੰਮੂ —ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ  ਕਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ 108083.77, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 80200.75 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ 994.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੀ. ਐੱਚ. ਈ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 57138.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 8505.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19334.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 4270.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1274.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1190.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 46378.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੀ. ਐੱਚ. ਈ. ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 10681.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 3616.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ 1578.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵੱਲ 316.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।