ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨੰਦਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਾਟੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।