ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚ ਰੱਖੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 31 ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਸੂਬੇ ''ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ''ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਭੇਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ''ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚ ਰੱਖੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚ ਰੱਖੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ''ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ''ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੋਦਾਮ ''ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮ ''ਚੋਂ ਸਟਾਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।