ਕਰਨਾਟਕ : ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਪਿੱਛੋਂ SC ਪੁੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੇਦਿਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ 1.45 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜੇ. ਡੀ. ਐਸ. ਦੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 104 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਿਵੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗੀ ਬਹੁਮਤ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੇਦਿਯੁਰੱਪਾ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਏਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।' ਜੱਜ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2018 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੋਸਟਪੋਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?