ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਹੁੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ

ਪੰਚਕੂਲਾ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਪਲਾਂਟ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨੇਸਰ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ 34 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਵਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 6 'ਚ 3,360 ਵਰਗਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਭਾਵ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅਲਾਂਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਚ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ ਨੂੰ 1982 ਦੀ ਮੂਲ ਦਰ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 2005 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਲਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।