EPFO ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਈ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ — ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਈ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ. ਏ. ਐੱਨ. (12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਗਿਣਤੀ) ਸਿਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਬਰਥਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੂ. ਏ. ਐੱਨ. ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਾਫ ਚਾਰਟਿਡ ਅਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਾਫ ਇੰਡੀਅਾ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਾਰਥਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।