20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾਰੂੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਐੈੱਮ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾਂ ਅਪਣਾਇਆ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।