ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ (ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ) ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 

ਨਿਕੋਟੀਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਈ-ਸਿਗਰੇਟ 'ਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਵਿਗਿਆਪਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਹੁੱਕਾ, ਹੀਟ ਨੋਟ ਬਰਨ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
 

2025 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।