ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

02/14/2018 11:05:59 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਸਾਖਾ (ਐੱਸ. ਬੀ.) ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੜੇ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। 
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ 16 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸੀ। 
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐੱਸ. ਬੀ. ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2016 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।