ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ 'ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਹੁਣ 'ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ' ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਖਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਵਿਭੂ ਭਾਖਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾ' 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਨਾ' ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ 2016 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।