NCR ''ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਪਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ
05/18/2020 6:26:59 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(d) ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।