ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ NGO ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ''ਤੇ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
06/15/2020 4:01:45 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।