ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

10/27/2020 3:01:43 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਘਰ 'ਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਸ਼, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?'' ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 18 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

DIsha

This news is Content Editor DIsha