ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ LG ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, PM ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮੂਹ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਦਾਨਿਕਸ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ LG ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ', ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼