ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਚੈਂਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ- 1888 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ  ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।