ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ- ਐਪਲ ਸਿਰੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਲੈਕਸਾ, ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਕੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਟੇਗਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ​​​​​​​

ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ। ਘਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸੈੱਟਅਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (ਸੀ-ਡੈਕ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ​​​​​​​