ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਏਕ ਸੋਚ ਏਕ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਤੇ ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8