CAA/NRC ''ਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ, ਜਾਣੋ ਰਿਪੋਰਟ
12/19/2019 3:32:15 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ)-
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਆਸਾਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1951 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ-
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ-
ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ)-
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਹਿ ਰਹੇ 3 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਫਿਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਕਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ-
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਕਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ-
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਉ ਨਹੀ! ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।